देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी ने नीति आयोग के समक्ष राज्य सरकार द्वारा किये गये जनहित को कार्याे के प्रयासों की जानकारी दी।
आज यहां उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन बेरी, भारत सरकार की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में किए गए अभिनव प्रयासो एवं उपलब्धियों की जानकारी आयोग को दी। इसके साथ ही मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आयोग के समक्ष उत्तराखंड राज्य की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में अपेक्षित बिंदुओं को रखा। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023—24 में उत्तराखण्ड राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
राज्य के जल स्रोतों एवं नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु एसएआरआरए (स्प्रींग एण्ड रिवर रजिवेशन एर्थोटी) का गठन कर अब तक 5428 स्रोतों का जल संरक्षण तथा संवर्द्धन कर पुनर्जीवीकरण कर दिया गया है, जबकि 228 वर्षा कालीन छोटी—बड़ी नदियों का अटैचमेंट ट्रीटमेंट कर पुनर्जीवित किया गया है। राज्य सरकार हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा तैयार कर रही है, इसके दीर्घकालिक परिणाम गेम चेर्न्ज साबित होंगे जिसका लाभ प्रदेश को ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्यों को भी मिलेगा। ऐसी अति महत्वपूर्ण ट्टनदी—जोड़ो परियोजना’ के क्रियान्वयन हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है जिसके लिये नीति आयोग, भारत सरकार से तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है।
