देहरादून। उत्तराखंड क्रांति सेना द्वारा जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग की गई कि ग्राम चंद्रबनी आर्केडिया ग्रांट में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत प्रस्तावित नोटिफिकेशन को खारिज कर ग्रामीणों को मलिकआना हक प्रदान किया जाये। उत्तराखंड क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव ने कहा की उक्त भूमि पर वर्तमान में हजारों की संख्या में ग्रामीण निवासरत हैं जिसमें हजारों मकान बने हुए हैं। सड़के, बिजली, पानी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह क्षेत्र नगर निगम देहरादून में सम्मिलित है। वन अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 को पूर्ववर्ती अधिसूचना को खारिज कर इन हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये। ज्ञापन देने वालों मे मुख्य रूप से भीमा गुरुंग, सुनीता, राजेश, रीता थापा, शशि, पार्वती, अनिता, दलीप थापा, पूनम, प्रमोद पाण्डेय, भजन राठौर, विनोद शह, रामपाल, करन थापा, विनीता देवी, राजू थापा, प्रेमा देवी, लक्ष्मी थापा, धीरज पटेल, अजय आदि सैकड़ों निवासी उपस्थित रहे।
